ਲੇਖਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ

ਰਸੋਈ ਘਰ

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲ

ਮਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ

ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਇਕਬਾਲ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰੀ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਅੰਜੂਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਡਾ.ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸੁਹਲ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸ:ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਟਲੀ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸ:ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਇੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸ ਕਲੋਨ (ਜਰਮਨੀ)

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਇਕਵਾਕ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਸੰਧੁ ਬਟਾਲਾਵੀ

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਵੈਂਟਰੀ, ਯੂ ਕੇ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੰਤਰ

September 29, 2019 09:45 PM

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਮੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੂਦਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡੰਡੋਂ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਪ ਹਫ ਨਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹੈ? ਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੈਲਮੈਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਮੈਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ, ਆਗੂਆਂ, ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਕੱਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਮੈਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੰਬਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ, ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕਦੋਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ
ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ?

ਲੇਖਕ : ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ

ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ?

ਲੇਖਕ :  ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲੀ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ

ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਵਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਧੂੰਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ, ਐਲਰਜੀ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹ, ਦਮੇ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਕਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 32 ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੈਪੁਰ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 300 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1968 ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਂਗਰ ਫੇਰੀ

ਬਾਂਗਰ (ਬਾਗੜ) ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯਾਤਰਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ (ਯਾਤਰਾਵਾਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੋਤ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਇਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

550ਵੀਂ – ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ?

ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 600ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। 550ਵੀਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 500ਵੀਂ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 600ਵੀਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਕਿ 550ਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ?

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ’ਚ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖੇਡ

ਲੇਖਕ  - ਗਗਨ ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ , ਸੋਰਸ - ਇੰਟਰਨੇਟ 
ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਘਟਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਿੱਧਰ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਗ਼ਮੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਰਾਖੇ ਜਨਤਾ ਰੂਪੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਗ਼ਮੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਬੂਤਰ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਆ ਢੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਖੇ ਵੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ

ਲੇਖਕ  -  ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ   , ਸੋਰਸ - ਇੰਟਰਨੇਟ   
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਨਮੂਨੇ’ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪਰਿਣਾਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ

ਬਰਲਿਨ, ਜਰਮਨੀ

ਵੀਡੀਓ ਗੈਲਰੀ
ਜਨਮ ਦਿਨ
ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਰੇ ਪਾਸ ਰਾਖਵੇ ਹਨ| ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਮੁਖ ਸੰਪਾਦਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਇਮਸ
Notice
Readers are recommended to make appropriate enquires and seek appropriate advice before sending money, incurring any expense, acting on medical recommendations or entering into any commitment in related to any advertisement published in this site . Panjabitimes.com website doesn't vouch for any claims made by the advertisers of product and services. We do not take any responsibility regarding advertisement. Panjabitimes.com website shall not be held liable for any consequences; in the event such claims are note honoured by the advertisers.
Chief Editor, Panjabi Times
Visitor's Counter :   0097964694
Copyright © 2020, Panjabi Times. All rights reserved. Website Designed by Mozart Infotech